योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई मुफ्त स्मार्टफोन योजना: 3600 करोड़ रुपये के बजट में 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन देने की योजना, जानिए योजना के लाभार्थियों के बारे में और आवेदन प्रक्रिया की विस्तारित जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार की स्मार्टफोन योजना: 3600 करोड़ रुपये के बजट में 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा, योजना के तहत कौन-कौन से युवाएं होंगे लाभार्थी और योजना के महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 3600 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। यह कदम उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के रूप में उठाया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मेधावी छात्र-छात्रा को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 35 लाख छात्रों को इन स्मार्टफोन और टैबलेट का आदान-प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने इस योजना के तहत बीते कुछ समय से उपयोग में आने वाले स्मार्ट डिवाइस की खरीददारी के लिए 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोनों के लिए टेंडर जारी किए थे। इन डिवाइस की खरीद और वितरण के लिए सरकार ने सैमसंग, एसर, और लावा जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ करार किया है।
योजना के माध्यम से सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी और प्रौद्योगिक उपकरणों से लाभान्वित होने का मार्ग प्रदान कर रही है। स्मार्टफोन और टैबलेट की उपलब्धता से युवा पीढ़ी आधुनिक शिक्षा में सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे, जो उनके शिक्षाक्रमों को और भी विशेषज्ञता से अद्यतन करेगा।
योजना के अंतर्गत इन स्मार्टफोन और टैबलेट का आदान-प्रदान विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, कॉलेजों, और यूनिवर्सिटीज में किया जाएगा, ताकि छात्र-छात्राएं उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकें। स्मार्टफोन और टैबलेट के उपयोग से उन्हें ऑनलाइन शिक्षा, आवश्यक सूचनाएँ, और अन्य शैक्षिक संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा।
इस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समृद्धि के मार्ग प्रदान कर रही है, बल्कि उनके डिजिटल युग में भी तैयारी कर रही है, जो आने वाले कार्यक्रमों और विकास के प्रति उनकी प्रेरणा बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है।
स्मार्टफोन किसे मिलेगा, ऑनलाइन पता करें
स्मार्टफोन वितरण की योजना में छात्रों को आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह उनके कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करें और छात्रों को स्मार्टफोन प्रदान करने में सहायता करें। स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क या फीस छात्रों से नहीं लिया जा रहा है, यह पूरी तरह से मुफ्त है। यह एक सामूहिक पहल है जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य रखती है।
इस योजना के तहत, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, स्कूल और कॉलेजों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने छात्रों की डिटेल्स को ऑफिशियल वेबसाइट digishakti.up.gov.in पर अपलोड करें। इसके माध्यम से, छात्र या उनके प्रतिष्ठित संस्थान इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पात्रता मानदंड, आवेदन की प्रक्रिया, और वितरण समय सारणी। इस पहल के माध्यम से युवाओं को डिजिटल दुनिया में अपने दम पर कदम रखने का मौका मिलेगा, जिससे वे अधिक स्वतंत्र और समर्थ बन सकें।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना
“स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना” के अनुसार, डिजिशक्ति योजना के तहत छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण या आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस योजना के द्वारा, संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने छात्रों के नामांकन डेटा को प्रदान करेंगे, जो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस डेटा की प्रामाणिकता की पुष्टि होने के बाद, छात्र अपने टैबलेट या स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर किसी कारणवश डेटा में कोई भी त्रुटि होती है, तो छात्र इसे अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को सूचित कर सकते हैं। छात्रों को उनके टैबलेट या स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट्स एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी, जिससे वे अपने यंत्र के प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।